केंद्रीय मंत्री ने आढ़तियों को आ रही मुश्किलों का हल निकालने का दिया भरोसा: राकेश राठौर

जालंधर। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अश्विनी शर्मा व जालंधर शहर के पूर्व मेयर व भाजपा पंजाब प्रदेश के महामंत्री राकेश राठौर के साथ आढ़तिया एसोसिएशन पंजाब का शिष्टमंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह चीमा, महामंत्री जसविंदर सिंह राणा के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, मंत्री पीयूष गोयल के साथ मिला। इसमें उन्होंने अनाज मंडियों में आढ़ती समुदाय को आ रही मुश्किलों का हल करने हेतु एक ज्ञापन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को सौंपा। इसमें उनके तीन मुख्य मुद्दे थे, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा।

पहली मांग पंजाब कृषि कानून के अनुसार ढाई परसेंट कमीशन गेहूं और धान की खरीद पर आढ़ती को मिलनी चाहिए। दूसरी मांग मजदूर की मजदूरी भी पंजाब कृषि कानून के अनुसार नोटिफाई दर पर मिलनी चाहिए। तीसरी मांग में फसल की अदायगी पंजाब कृषि कानून के अनुसार किसान की इच्छा अनुसार मिलनी चाहिए। आढ़तिया संगठन के सदस्यों ने बताया कि देश में पंजाब का कृषि मंडी करण कानून पूरे देश में एक मॉडल माना जाता है, जिसको आधार मानकर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राज्य सरकारों को अपने-अपने प्रांतीय कृषि कानून बनाने के दिशा निर्देश दिए गए थे। परंतु पंजाब में सरकारी खरीद के लिए जो पोर्टल चलाया जाता है उसमें किस को यह सुविधा नहीं दी जा रही।

राकेश राठौर व अश्विनी शर्मा ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने आढ़तिया एसोसिएशन पंजाब की मांगों को पहल के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इन सभी मसलों को कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा हल कर दिया जाएगा और किसी भी आढ़ती और किसान को किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी।

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